स्टैंड-अप इंडिया योजना 2025 loan apply

स्टैंड-अप इंडिया योजना 2025: जानिए पात्रता, दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया

स्टैंड-अप इंडिया योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता में प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रीनफील्ड उपक्रम स्थापित करने के लिए पात्र व्यक्तियों को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण दिया जाता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
SC/ST और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना।
प्रति बैंक शाखा कम से कम एक SC/ST और एक महिला ऋणकर्ता को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना।

योजना का सारांश

योजना का नाम	स्टैंड-अप इंडिया योजना
शुरुआत की तारीख	अप्रैल 2016
ऋण की राशि	₹10 लाख - ₹1 करोड़
लक्ष्य समूह	SC/ST और महिलाएं
आधिकारिक वेबसाइट	स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल

महत्वपूर्ण तिथियां

घटना	तारीख
आवेदन शुरू होने की तिथि	हमेशा खुला
आवेदन की अंतिम तिथि	हमेशा खुला

पात्रता मानदंड

आवेदक की आयु: न्यूनतम 18 वर्ष।
लिंग/श्रेणी: महिला, अनुसूचित जाति (SC), या अनुसूचित जनजाति (ST)।
व्यवसाय का प्रकार: ग्रीनफील्ड परियोजना (निर्माण, व्यापार, या सेवा क्षेत्र)।
बैंकिंग स्थिति: आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

पहचान प्रमाण पत्र: आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र।
निवास प्रमाण: बिजली बिल, टेलीफोन बिल, या पासपोर्ट।
व्यवसाय का पता प्रमाण।
डिफॉल्टर का प्रमाण पत्र: यह प्रमाण कि आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं है।
अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
आयकर विवरणी और तुलन-पत्र (यदि ऋण राशि ₹25 लाख से अधिक हो)।
परियोजना रिपोर्ट: व्यावसायिक योजना, पूंजी उपयोग, और अनुमानित आय-व्यय का विवरण।

योजना के लाभ

वित्तीय सहायता:
- ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का कंपोजिट लोन।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी शामिल।
रुपे डेबिट कार्ड: ऋणकर्ताओं को सुविधाजनक लेन-देन के लिए रुपे डेबिट कार्ड।
तकनीकी सहायता:
- प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता।
सिडबी पोर्टल की सेवाएं: वर्कशेड, सब्सिडी योजनाएं, और उपयोगी सहायता सेवाएं।